ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 6 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਗਸ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਆਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਗਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।