ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

Political parties are using the use of private channels to mislead the voters

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : 'ਨਮੋ ਟੀਵੀ' ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਉਪਰੋਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਮ ਜਿਹੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਂਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ, ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾਈਆ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂੰ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਸਣੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸੰਧੂ ਮਾਨਸਾਈਆ ਅਤੇ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕਡੰਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਦ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2011' ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ  ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਐਕਟ ਅਤੇ 1961 ਵਿਚ ਘੜੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੋਡ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ

ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੀਟੀਸੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਬਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 2017/2022 ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ 46 ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ।