ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕੈਪਟਨ ਟੀਮ
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਤ 1850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਪੱਕੇ ਥੜੇ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ, ਕਣਕ ਲਈ ਛਾਣਨਾ, ਤੁਲਾਈ ਲਈ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਤੋਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਤ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਜਾਂ 20 ਮਈ ਤਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ, ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਲਈ 22900 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਟੀਚਾ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਸਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਮਨਰੇਗਾ ਮਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ