Punjab and Haryana High Court : ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
Punjab and Haryana High Court : ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Chandigarh News in Punjabi : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 50 ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 -30 ਗੰਨਮੈਨ ਭੇਜ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਐਲਓਪੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ , 1987 ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ’ਤੇ ਅੱਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1990 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ’ਤੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਬਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 30 ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 353 (2) ਅਤੇ 197 (1) (ਡੀ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਆਧਾਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "50 ਬੰਬ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ " ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਬੇਅਸਰ" ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
(For more news apart from High Court orders Punjab government on Partap Singh Bajwa's petition News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)