ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੋਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ!
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਥੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਢੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ।
ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸਾਹ ਕੁੱਝ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3200 ਤਕ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4500 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 72 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰੋਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਨਸੋਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਗਪਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਸੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗੀ। ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 8.25 ਲੱਖ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੀਸ ਇਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 600 ਰੁਪਏ, ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ ।