'ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।    

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2015 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।    

ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।    ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, 'ਆਪ' ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਮਾਲਸਰ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।