ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ

Punjab government issues statement after High Court's decision on land pooling policy

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਏਜੀ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।