file photo

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਮ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਫ਼ਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਛੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।