''ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣਨਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ''
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਛਿੜਕਾਓ ਉਪਰੰਤ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਖਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੀਮਾ) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 2-3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2400 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ।