ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਰਕਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਛਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਤਰਾਜਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।