ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ

MP Manish Tewari

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 'ਧੋਖਾ' ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

MP ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।