ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੀਐਸਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਮੋਹਾਲੀ (ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪਣਾ 14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਜੁਮਨ-ਏ-ਇਸ਼ਾਤ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ (ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2025) ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ–2 ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪੈਡਾਗੌਜਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ–2009 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ) ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਅਗੱਸਤ 2010 ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।