ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਲਬਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਸਹੂਲਤ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ 881 ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 565 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ 316 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ 107 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 15.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਲੱਖਣ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।