ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ 49 ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਮਾਨ) ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।