ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 561 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 10576 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 172 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2377 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ 24 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ
17 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 12 ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 24 ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ।
ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 954 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ 7 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮੇਤ 12 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
-ਜਲੰਧਰ 'ਚ 183 ਏਕੜ 17 ਮਰਲੇ 'ਤੇ 31 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨਵਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਬਲਾਕ ਸਫੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
-ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 276 ਏਕੜ, 3 ਕਨਾਲਾਂ ’ਤੇ 44 ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ।
-ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 199 ਏਕੜ, 7 ਕਨਾਲ 5 ਮਰਲੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ।
-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 43 ਲੋਕਾਂ ਦਾ 644 ਏਕੜ, 4 ਕਨਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ।
-ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1637 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 16 ਮਰਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 2014 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
3562 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਕਪੂਰਥਲਾ - 1904 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਲੰਧਰ - 405 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 1 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ।
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - 408 ਏਕੜ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- 496 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 347 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 2998 ਏਕੜ 14 ਮਰਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :-
ਕਪੂਰਥਲਾ - 981 ਏਕੜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ।
ਜਲੰਧਰ- 740 ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ- 75 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ - 403 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਵਾਰੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 374 ਏਕੜ 87 ਕਨਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ
ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 409 ਏਕੜ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।