ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ,  ਦੱਸਿਆ 'ਨਾਕਾਬਲ' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਅਫ਼ਸੋਸ !! ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿਟ (SIT) ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੈI ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਲੋਕਮਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਟਾਂ ਬਨਣ ਕਰ ਕੇ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅੱਕ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ | 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਛੇਤੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ  ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ |