ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ’ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ਰੀਵੀਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ (ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ।