ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਹੋਛੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਦਲ: ਆਪ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੁਮਾ ਛੋਟ ਬਾਰੇ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੈਬ ਟੀਵੀ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉਤੇ ਚੁਫ਼ੇਰਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ...

GST on Langar

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿਂੰਘ) : ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੁਮਾ ਛੋਟ ਬਾਰੇ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੈਬ ਟੀਵੀ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਉਤੇ ਚੁਫ਼ੇਰਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,

ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ 'ਲੰਗਰ' ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ 'ਮਾਫ਼' ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਿਹਾਇਤ ਹਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 'ਮਾਫ਼ੀ' ਵਰਗੀ 'ਭੀਖ' ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੰਗਰ' 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ,

ਉਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ 'ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤਾਂ/ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ 'ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ' ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ 'ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ' ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ।