ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਹੱਲ : ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ (ਲੀਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੈ। 

ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਮਚਾ ਦੇਵੇ। 

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ (ਆਈਵਾਸ਼) ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਬਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।

 ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਨਿਰੋਲ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਨ ਰੀਕਾਰਡ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੀ ਨਿਕੰਮੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਖੋ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,

ਉਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਖਿੱਧ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।  ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲੀਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਦੇ ਅਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2018 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ 2018, 2019 ਅਤੇ 2020 ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਬਿਲ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ 2022 ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।