ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਕੱਢਣਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਅੱਜ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 7 ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਾਇਣਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।  ਇਹ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ C2+50% ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਡਾ: ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾਪੁਨੀਆ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 533 ਏਕੜ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਉ ,ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਸਰਜਾ, ਉਗਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।