ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਪ੍ਰੱਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿਂੰਘ ਨੂੰ ਬੁਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਾਨੂਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੱਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ) ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਿਤ) ਐਕਟ, 2008' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3-ਬੀ ਤਹਿਤ

ਵਿਭਾਗੀ ਚਿਠੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੀ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵੈਬ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿਠੀ ਪੱਤਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨੂਨੀ ਨੋਟਿਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ.