ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।