ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 692 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ 349 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਫਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।  

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 692 ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ 349 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 538 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 154 ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 117 ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਰਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।