ਇਕ MLA ਇਕ ਟਰਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ: 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲ ਪਹੁੰਚਿਆ 35 ਕਰੋੜ ’ਤੇ

One MLA one term pension case: Saved 19 crores but now the bill reaches 35 crores

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦੇ ਕਥਨ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ 11 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਇਕ ਟਰਮ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਜੀ ਲਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ 240 ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਅਤੇ 81 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਟਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, 75150 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਲ 80,400 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ 1977 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜੋ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਟਰਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਏ., ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਮੁਤਾਬਕ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਯਾਨੀ 63,000 ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਯਾਨੀ 66,000 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ’ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 69,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਟਰਮ, ਤਿੰਨ ਟਰਮ, 4,5,6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ 128 ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 240 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ 80 ਤੋਂ 82 ਹਾਰ ਚੁਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਦਾ ਕੁਲ ਬਿਲ 32 ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ 65,75, 80 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 5, 10, 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੁਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਂਜ ਤਾਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫ਼ਿਲੌਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਆਲੋਚਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪੀੜਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ‘ਆ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਮੰਤਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ 77 ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ  ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਟਰਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।