Punjab Cabinet ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Punjab Cabinet approves India’s first comprehensive private digital open university policy, 2026 to transform higher education

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ, 2026, ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਗਮਾਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼-ਟਰੈਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 19 ਏਕੜ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮਾਤਰ ਲੀਜ਼ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ / ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ / ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ / ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 220 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 50 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਓਯੂ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 400 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ : ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੀਤੀ, 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ODL) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ UGC ਨਿਯਮਾਂ, 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਲਚਕਦਾਰ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਫ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ JEE, NEET, ਅਤੇ UPSC ਵਰਗੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ AI ਐਪਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਹੁਨਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਗਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ AICTE/UGC ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ., ਏ.ਆਈ., ਵਪਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਟੂਡੀਓ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣ ਸਟੂਡੀਓ, ਆਈ.ਟੀ. ਸਰਵਰ ਰੂਮ, ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (LMS) ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਤਕਨੀਕੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, 24×7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਐਸਏ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫੀਨਿਕਸ (ਯੂਐਸਏ), ਵਾਲਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਯੂਐਸਏ), ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ, ਆਧੁਨਿਕ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਆਈ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਵਪਾਰਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ, ਦੋਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਪੀਜੀ/ਹੋਸਟਲ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ, ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।

ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਵਧਾਈ ਗਈ : ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ/ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਦੀ ਕਟਆਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ 2025 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਟਆਫ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ : ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਮਾਡਾ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ / ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ NHAI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਡੈਮ 'ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਮਤ NHAI ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ NHAI ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ : ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।