ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਫਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਬੀਨਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 3.25 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਉਤੇ ਸਲਾਨਾ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਤ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਥੇ ਹੀ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਕਿਸਤ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਕਾਇਆ ਹੈ 16 %  ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ 6 %  ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਕੁਲ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਸਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ ਪੰਜਾਬ ਲੇਜੀਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਕਟ -1942 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 3 - ਏਏਏ ਵਿਚ ਸ਼ੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।