ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਰਚ 18-17 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਸਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।