ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਮੁਅੱਤਲ, ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ

High Court suspends sentence of minor accused in minor love affair case

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਹਾਲਾਤ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਅਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਦੋਂ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।