ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖਾਲਾ

File Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ '“ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ, 2020' ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰਕ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ/ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ)  ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਲ.ਆਈ.ਜੀ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਈ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ.) ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ,

ਲਈ ਉਕਤ ਦਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ (ਐਚ.ਆਈ.ਜੀ.) ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਲਈ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ  'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।