ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
'ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਪਾ ਰਿਹੈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਮ, ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।