ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਵਾਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Vehicles running on roads without insurance, High Court seeks response from Centre and states

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਬੀਮਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ।

ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.27 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.3 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 1.3 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਬੀਮਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15%, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42% ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਅਧਿਕਰਣ ਵਿੱਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੈਧ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਦਾਅਵਾ ਅਧਿਕਰਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।