ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7,183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਪੀਡੀਆਰਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7,183.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।’’
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ 2022-23 ਵਿਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 86,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀ)