ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਨੌਕਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੰਪੂਰਨ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅੱਜ 12 ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 9 ਜਾਂ 10 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੌਸੂਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ 26 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਨੌਕਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ 400 ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵਾਕ-ਇਨ-ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 282 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਚਐਮਟੀਐਲ ਵਲੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1240 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1240 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਨਾਰਥਲ ਵਿਚ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਹੇਠ 240 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ 23,976 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਯਾਨੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਮਲਕੀਅਤ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਹੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਯਾਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਨਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਮਤ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ।