ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ’ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਹੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਸਧਾਰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 9500 ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਅਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਚਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕ ਅਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਖਾਸਕਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਇਧਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ (5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ) ਹਨ, ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਹੜੀ 2020-21 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਬਾਦਲਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਰਿਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 95 ਅੰਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 55 ਅੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਅੰਕ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ।

ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵਿਭਾਗ ਅਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।