ਵੀਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲਾ : ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ 

CM Bhagwant Mann and former Minister Sadhu Singh Dahramsot

'ਆਪ' ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਮੇਟੀ 
ਅਗਸਤ 2020 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲਾ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਪਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 'ਚ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆਂ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲਾ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀ-ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਡਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 24:31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 24.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਘੁਟਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਘਰ ਲੰਮਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।