Action will be taken if recorded in court Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ/ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ’’।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਇਕਾਈ ਵਿਰੁਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ।’’ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ/ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ, 1957, ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, 2000, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ’’।
(For more news apart from ' Action will be taken if recorded in court Punjab News ' , stay tuned to Rozana Spokesman)