Drugs & Money

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ (ਐਨ.ਡੀ ਪੀ.ਐਸ) ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ/ਸਾਈਕੋਟਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ/ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾ ਜ਼ਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਉਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਜੋਂ ਚੈਪਟਰ 5 ਏ ਦੇ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ/ਯੂਨਿਟ/ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ./ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ/ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਅੰਤਮ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।