ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ: ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 9 ਜੂਨ (ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ): ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੁੱਝ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਲੋਆਂ ਅਤੇ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਵੇਚੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖ਼ੰਡ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

   ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਧੜੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮਖ਼ੂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ  ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਖ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

  ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਟਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਮਲੰਗਵਾਲਾ ਆਦਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਬਤ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।