ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ : ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਿੰਡ ਈਸਰਹੇਲ ?
ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਕਮਿਊਨੀਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ
ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ’ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੱਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ' ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸਰਹੇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਧੀਆਂ ਕੁ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਨੇਤਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਖੇਡਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀਚੇਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੂਹ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣਵਾਈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਤਦਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ, ਸਪ੍ਰੇਹਾਂ, ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਲੂ-ਪਿਆਜ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ 4-5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 20-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, 18 ਫੁਟੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣੇ ਟੋਭੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।