ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਗਰਾਨੀ

 
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
 
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਸ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ  ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ), ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਬਾਊਂਸਰ! 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ (ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ।