ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ  ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੁਹਰੋਂ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਰਾਈਆਂ, ਹਰਜੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਨੌਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ  ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 9400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 545 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਮਰਹੂਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ।