ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 365 ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ 13,17,20,840 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 5, 73,16,782 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5, 71, 79, 255 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5, 11,83, 508 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 29, 60,161 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 2017-18 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 217 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ 15,27,457 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 7,66,639 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7,65, 473 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 6,63, 742 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 9517 ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚ 26 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਚ 21 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿਚ 120 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿਚ 12 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿਚ 30 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ,

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ 5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚ 23 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚ 69 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਚ 8 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਚ 35 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਚ 15 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਲਾਚਾਰ, ਕੀਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।