ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ 9.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ 9.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ

image

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 8 ਅਕਤੂਬਰ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਲੰਮੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) 'ਚ 9.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵੀ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਾਲੀਆ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਆਰਥਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ 'ਚ 2020 'ਚ 7.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ 9.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2019 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 'ਚ
ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੇਂਸ ਟਿਮਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ) 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਪੂਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜੇਕਰ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)