'ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਇਕ ਬੱਸ' ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਏਗਾ ਮੁਹਿੰਮ: ਇਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ
ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ 27 ਟੀਮਾਂ
ਮੁਹਾਲੀ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ 'ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਇਕ ਬੱਸ' ਦੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 27 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਓ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭੁੱਲਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹਨ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।