ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ, ‘ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 60912 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਭ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 60,912 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 10.40  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

Dr. Baljit Kaur

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 36.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 10.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 60912 ਔਰਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10.40 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁੱਲ 36.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ 5000/-ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ (ਰੁਪਏ 1000+2000+2000) ਦਿੱਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 3000/- ਰੁਪਏ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ (ਏ.ਡਬਲਿਯੂ.ਸੀ) ਵਿਖੇ ਐਲ.ਐਮ.ਪੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਤੇ ਰਾਜ/ਯੂ.ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜ਼ੀ ਕਿਸ਼ਤ 2000/- ਰੁਪਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ, ਓ.ਪੀ.ਵੀ, ਡੀ.ਪੀ.ਟੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ  ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।