ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੈ: ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ

Justice Zora Singh during the conference

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ

ਦੇ 665 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਬੁਲਾਰੇ ਜਸਤੇਜ ਅਰੋੜਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਅਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ

ਆਏ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧ੍ਰੋਹ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ। ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ੍ਹਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੱਥ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। 6 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹ 6 ਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭੇਤ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 6 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ। ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਪੁਛਗਿਛ

ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 665 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

ਬਤੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਇਕ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਇਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਣ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ?

ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਅ 'ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੈੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਸਕੈੱਚ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ-ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਸਕੈੱਚ 'ਤੇ ਦਸਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈੱਚ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸਕੈੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।