ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ 

Punjab and Haryana High Court

ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ’ਚ ਸਾਥੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। 

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਇਕ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਧੂਰਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।