ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

Punjabi Cultural Council

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰੋਸਾਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ

ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।