ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲਾ : ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Fake passport case: Moga court sentences 3 accused to three years in prison each

ਮੋਗਾ : ਮੋਗਾ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 31,500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ । ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-ਵਨ ਵਿੱਚ 13 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 90 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ । ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ । 21 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 25 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 11-11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੁੰਨੇਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਤੇ 'ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਗਾਂਧੀ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪਤੇ 'ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰੋਡ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਏ ਸਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 825 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ । ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 795 ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 44 ਦੋਸ਼ੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 31,500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 795 ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 395 ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਨ । ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 70 ਲੋਕਾਂ 14 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਏਜੰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 97 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ 91 ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।