ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2021 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਹਾਲ ਡਮਾਡੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦਾ ਕੇਵਲ 11.6 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 15.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁਲ ਖਰਚ ਦਾ ਕੇਵਲ 4 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰੱਖੀ ਰਕਮ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਉਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

FRBM ਐਕਟ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।